मुद्रांक शुल्क म्हणजे काय आणि मालमत्ता खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क काय आहे?

‘मालमत्तेतील हक्कांच्या हस्तांतरणावर सरकार सक्तीचा कर आकारते, तो मुद्रांक शुल्क’ म्हणून ओळखला जातो. या कराच्या रकमेची गणना कशी केली जाते आणि या कराच्या रकमेचे पैसे वाचवण्याचे मार्ग आम्ही तपासतो.

देशातील कर कायद्यांनुसार मालमत्तेचे कायदेशीर मालक होण्यासाठी भारतातील सर्व घर खरेदीदारांना मुद्रांक शुल्क ही एक अतिरिक्त किंमत मोजावी लागते. भारतीय राज्यांमध्ये मुद्रांक शुल्काचे दर बर्‍याचदा जास्त असल्याने खरेदीदार व विक्रेते मुद्रांक शुल्काची भरपाई करण्याचे चुकवतात.

नॅशनल हाउसिंग बॅंकेच्या (NHB) वतीने आयआयएम-बेंगलोरने केलेल्या अभ्यासानुसार, परवडणाऱ्या घरांच्या खरेदीसाठी राज्यांनी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क कमी केले पाहिजे. केंद्र सरकारच्या हाऊसिंग फॉर ऑल (HFA) कार्यक्रमाचा पाठींबा असल्याने प्रधान मंत्री आवास योजनेंतर्गत (PMAY) महत्त्वपूर्ण अनुदानाचा लाभ घेतला गेल्याने या कारवाईचा राज्याच्या महसूल विभागांच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार नाही.

“थेट किंवा अप्रत्यक्ष केंद्रीय अनुदानासह अनेक लाख अतिरिक्त सदनिका एचएफए अंतर्गत बांधली जाणे अपेक्षित आहे. या सदनिका आर्थिक क्रियाकलापांद्वारे निश्चित केल्यानुसार मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काच्या सर्वसाधारण वाढीच्या पलीकडे असलेल्या राज्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात ‘वाढीव’ कर महसूल उत्पन्न होईल. राज्ये त्यांच्या मुद्रांक शुल्काची आणि नोंदणी शुल्काची किंमत कमी करून किंवा काढून टाकून, या कमी कराच्या घर खरेदीदारांसह या अतिरिक्त कराच्या रकमेचा एक भाग सामायिक करू शकतात. कमी किंमतींमुळे लोकं परवडणारी घरे शोधण्यास उद्युक्त होतील. गृहनिर्माण संस्थांच्या वाढीबरोबरच एचएफएला यश मिळाण्यासाठी कमी किंमती असणे देखील आवश्यक आहेत,” असे ‘अ रेव्हेन्यू न्युट्रल अप्रोच टू लोअर स्टँप ड्यूटी अॅन्ड रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग’ या नावाच्या अभ्यासात म्हटले आहे.

ऑक्टोबर २०२० मध्ये गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनीही राज्यांना कृषीक्षेत्रानंतर सर्वात मोठा रोजगार निर्मिती करणार्‍या रिअल इस्टेट उद्योगातील मागणीला चालना देण्यासाठी कमी मुद्रांक शुल्क आकारण्याची इच्छा व्यक्त केली. उद्योग संस्था क्रेडाई आणि बिझिनेस मॅनेजमेंट कन्सल्टंट नानगिया अँडरसन इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित वेबिनारला संबोधित करताना गृहनिर्माण सचिव म्हणाले की या कारवाईमुळे खरेदीदारांसाठी मालमत्ता खरेदीचा खर्च कमी होईल आणि यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये वाढ होईल.

कोरोनाव्हायरस साथीचा रोगामुळे तीव्र झटका बसलेल्या भारतातील गृहनिर्माण बाजार उद्योग संस्था यांनी राज्यांना मुद्रांक शुल्क कमी करण्याची विनंती केली आहे आणि घरांची मोठी बाजारपेठ असलेल्या व याबाबतीत अगोदरच घोषणा केलेल्या राज्यांच्या (कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश) प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे.

भारतातील निवासी बाजारपेठेतील मालमत्तेची मूल्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने वेगाने वाढली आहेत, ज्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्तीसाठी खरेदी अक्षम झाली आहे. तथापि, मालमत्तेच्या किमती ही एकच गोष्ट घर खरेदीदारांना काळजी करण्यासाठी नाही. व्यवहाराशी संबंधित इतर विविध खर्च, कर आणि उपकर यामुळे घरांच्या किंमती अधिक वाढत चालल्या आहेत. त्या यादीच्या शीर्षस्थानी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काचा आकडा असल्याने, या दोन कार्याची संपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे. नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क, त्यांची व्याख्या, प्रक्रिया आणि भारतातील मालमत्ता खरेदीवरील मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क काय आहे याची आपण चर्चा करूया.

जेव्हा मालमत्तेचा व्यवहार होतो तेव्हा सरकार कर आकारते (म्हणजे, जेव्हा विक्रेत्याकडून खरेदीदाराकडे मालमत्तेचा अधिकार बदलतो). हा कर ‘मुद्रांक शुल्क’ (स्टॅम्प ड्यूटी) म्हणून ओळखला जातो. हा निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तेच्या व्यवहारावर तसेच फ्रीहोल्ड किंवा भाडेपट्टीच्या मालमत्तांवर आकारला जाते.

राज्यांकडून मुद्रांक शुल्क आकारला जातो आणि म्हणूनच त्याचे दर राज्यात वेगवेगळे असतात. कागदपत्रांवरील मुद्रांक चिन्ह हे त्या कागदपत्रांवर अधिकाऱ्याची मान्यता घेतलेली आहे आणि आता ती कायदेशीर वैध आहे याची साक्ष दर्शविते म्हणून असे नाव देण्यात आले आहे

विविध प्रकारच्या नोंदणीवर असणारे मुद्रांक शुल्क हे भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८९९ च्या तरतुदीनुसार लागू केले गेले आहे.

येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की जगातील बऱ्याच विकसीत, विकसनशील आणि अगदी अविकसित देशांपेक्षा भारतातील मुद्रांक शुल्क तुलनात्मकदृष्ट्या जास्त आहे. बहुतेक देशांमध्ये मुद्रांक शुल्काचे दर सध्या ५% च्या खाली आहेत तर भारतातील बहुतेक सर्व प्रमुख राज्यांमध्ये यापेक्षा शुल्क जास्त आहे.

मुद्रांक शुल्क न्यायालयीन आणि अ- न्यायालयीन अंतर्गत वर्गीकृत केलेले आहेत. न्यायालयीन मुद्रांक शुल्क, ज्याला मुख्यतः कोर्ट फी म्हणून ओळखले जाते आणि न्यायालयीन खटल्यांवर शुल्क आकारले जाते, परंतु मालमत्तेच्या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क अ-न्यायालयीन शुल्काच्या श्रेणीत येते, हे लक्षात घेता की ते मूल्य एकवेळच देय आहे. बहुतांश राज्यांमध्ये मुद्रांक शुल्काचा महसूल कन्व्हेयन्स किंवा विक्री करांच्या शुल्कातून होतो.

मुद्रांक शुल्क हे ते शुल्क आहे जे व्यवहाराच्या मूल्याच्या आधारावर शुल्क आकारते, परंतु नोंदणी शुल्क म्हणजे वापरकर्त्यांनी सरकारच्या नोंदीमध्ये करार किंवा विक्री करार नोंदवण्याच्या सेवेसाठी दिलेली किंमत. सोप्या शब्दांत, सरकार फीच्या बदल्यात कागदपत्रांची नोंद ठेवते. बर्‍याच प्रमाणात, ही प्रक्रिया कागदाला अजरामरपणा उधार देते, अन्यथा स्वाभाविकपणे ते कायदेशीररित्या बंधनकारक नसते.

राज्यघटनेनुसार मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क केंद्रीय यादी अंतर्गत लागू केलेल्या आणि राज्य यादीनुसार लागू केलेल्यांमध्ये विभागले गेले आहे. मुद्रांक अधिनियमान्वये राज्ये मुद्रांक शुल्काचे निर्धारण अशा प्रकारे करतात की दर त्या राज्याच्या विशिष्ट धोरणांचे प्रतिबिंब असतात. भारतीय राज्यांमध्ये मुद्रांक शुल्काचे मूल्य राज्यभरातील मालमत्तेच्या ३% ते १०% दरम्यान असते. नोंदणी शुल्क सामान्यत: केंद्राद्वारे ठरविले जाते आणि संपूर्णपणे राज्यांद्वारे निश्चित केले जाते. हरियाणासारखी काही राज्ये नोंदणीची रक्कम म्हणून प्रमाणित केलेलं शुल्क आकारतात. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क हे विशेषत: राज्यांसाठी कर उत्पन्नाचा तिसरा किंवा चौथा सर्वात महत्वाचा स्त्रोत असतो आणि त्यांच्या वार्षिक जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देत असतो.

येथे उल्लेखनीय बाब ही आहे की भारतातील समान प्रकारच्या नोंदणीवर वेगवेगळे शुल्क आकारले जाते. म्हणूनच भारतातील मालमत्ता नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क एका राज्यात एक तर दुसर्‍या राज्यात भिन्न आहे. दिल्लीत घर खरेदीदार मालमत्ता नोंदणीवर ६% मुद्रांक शुल्क भरतात तर सध्या मुंबईत ते ३% आहे. झारखंडमध्ये मालमत्ता नोंदणी शुल्क मालमत्तेच्या मूल्याच्या ३% आहे. आसामसारख्या राज्यांत घर खरेदीदारांना भरावा लागणारा मुद्रांक शुल्क टक्केवारी दर दुप्पट आकडय़ात आहे. अनेक दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही मालमत्ता नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क जास्त आहे. उदाहरणार्थ तामिळनाडूमध्ये, मालमत्ता नोंदणीसाठी खरेदीदारांना ११% मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क द्यावे लागेल.

कायद्यात कायदेशीररित्या खरेदीदाराने त्या खर्चाची किंमत मोजावीच असे कोठेही निर्दिष्ट केलेले नसतानाही संपूर्ण व्यवहारात, खरेदीदाराला मुद्रांक शुल्क भरण्यास तसेच नोंदणी शुल्कदेखील भरण्यास जबाबदार धरले आहे.

व्यवहार मूल्य हा एकच सर्वात मोठा घटक आहे, त्या आधारे मालमत्तेच्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल. या टप्प्यावर हे लक्षात घेणे फार महत्वाचे आहे की जमीन व इतर मालमत्तेसाठी मानक दर निश्चित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, ज्याच्या खाली व्यवहार नोंदविला जाऊ शकत नाही जबाबदार आहे. जरी प्रचलित दरापेक्षा कमी किंमतीवर मालमत्ता खरेदी केली जात असली तरीही मालमत्तेच्या सर्कल रेट मूल्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाईल. व्यवहाराचे मूल्य सर्कल दराच्या मूल्यापेक्षा जास्त असेल तर, शुल्क दर मूल्यानुसार नव्हे तर करार मूल्यानुसार आकारले जाईल. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या मालमत्तेचे करार मूल्य ५० लाख रुपये असेल आणि तयार रेकनर दरानुसार मूल्य ४० लाख रुपये असेल तर मुद्रांक शुल्क जास्त मूल्यावर मोजले जाईल, म्हणजेच ५० लाख रुपये.

मालमत्ता मूल्यांव्यतिरिक्त, इतर विविध घटक देखील खरेदीदारास विक्रीच्या कागदपत्रांच्या नोंदणी दरम्यान देय मुद्रांक शुल्क निश्चित करतात. जसे:

मुद्रांक शुल्क टक्केवारी अनेक घटकांवर अवलंबून असते, जसे की:

मालमत्तेचे स्थानः शहराचे क्षेत्रफळ, ग्रामीण भाग, महानगर क्षेत्र, उपनगरे इ. शहराच्या महानगरपालिका हद्दीत मालमत्तेच्या तुलनेत शहराबाहेरील मालमत्तांचे मुद्रांक शुल्क वेगळे आहे. शेतकऱ्याच्या बाबतीत शुल्क नेहमी जास्त असते.

मालकाचे वय: काही राज्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सूट उपलब्ध असू शकते.

मालकाचे लिंगः काही राज्ये महिला रिअल इस्टेट मालकांना सवलती देखील देतात.

मालमत्तेचा वापर: ती व्यावसायिक वापरासाठी आहे की निवासी वापरासाठी. व्यावसायिक इमारतींवरील मुद्रांक शुल्क निवासी इमारतीवरील मुद्रांक शुल्कापेक्षा नेहमीच जास्त असेल.

मालमत्तेचा प्रकार: फ्लॅट किंवा स्वतंत्र घर इ.

प्रकल्पातील सुविधा: जर सदनिका असलेला हा गृहप्रकल्प जर लिफ्ट, जलतरण तलाव, क्लबहाऊसेस, जिम, कम्युनिटी हॉल आणि क्रीडा क्षेत्रे यासारख्या उच्च सुविधा पुरवत असतील तर उत्तर प्रदेशसारखी राज्ये अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आकारतात.

मालमत्तेवर स्त्रियांच्या मालकीची जाहिरात करण्यासाठी, अनेक राज्यांत स्त्रीच्या नावावर घर नोंदवले जात असल्यास कमी मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय राजधानीत महिला मालमत्ता खरेदीवर केवळ ४% दिल्लीत मुद्रांक शुल्क देतात., तर ६% दर पुरुषांसाठी आहे. प्राथमिक सह-मालक म्हणून महिला एकत्रितपणे घर नोंदणीकृत असल्यास देखील कमी दर दिले जातात. तथापि, सर्व राज्ये महिलांना ही सूट देत नाहीत. उदाहरणार्थ, केरळ, बिहार आणि झारखंडमध्ये पुरुष आणि स्त्रिया दोघांनाही समान शुल्क द्यावे लागेल. यूपीमध्येही स्त्रिया मालमत्तेची किंमत १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी या अटीवर मुद्रांक शुल्कात १% सूट घेतात.

मालमत्तेच्या प्रकारानुसार, खरेदीदारास मालमत्ता नोंदणीच्या वेळी मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी विविध कागदपत्रे सादर करावी लागतील. खरेदीदारास नोंदणीच्या वेळी खाली नमूद केलेली काही किंवा सर्व कागदपत्रे तयार करणे आवश्यक आहे:

विक्रीसाठी केलेला करार

प्रत्यक्ष विक्री करार

खाता प्रमाणपत्र

सोसायटी शेअर प्रमाणपत्र आणि सोसायटी नोंदणी प्रमाणपत्रांची छायांकित प्रत (गृहनिर्माण प्रकल्प असल्यास)

अपार्टमेंट असोसिएशनकडून एनओसी (गृहनिर्माण प्रकल्प बाबतीत)

इमारत मंजूर योजना (बांधकाम अंतर्गत मालमत्ता)

बिल्डर-खरेदीदार करार (बांधकाम अंतर्गत मालमत्ता)

बिल्डरकडून ताबा प्रमाणपत्र (बांधकाम अंतर्गत मालमत्ता)

जमीन मालकाचे टायटल दस्तऐवज (जमीन खरेदीच्या बाबतीत)

हक्क आणि भाडेकरु माहितीची नोंद किंवा ७/१२ उतारा (जमीन खरेदीच्या बाबतीत)

कन्व्हर्जन (रूपांतरण) ऑर्डर (जमीन खरेदीच्या बाबतीत)

मागील ३ महिन्यांच्या कर भरल्याच्या पावत्या

नोंदणीकृत विकास करार (संयुक्त विकास मालमत्तेच्या बाबतीत)

मुखत्यारपत्र (लागू असल्यास)

जमीन मालक आणि बिल्डर यांच्यात संयुक्त विकास करार (संयुक्त विकास मालमत्तेच्या बाबतीत)

सर्व नोंदणीकृत करारांच्या प्रती (पुनर्विक्री मालमत्तेच्या बाबतीत)

कोणत्याही थकीत कर्जाच्या रकमेबद्दल बँकेची नवीनतम स्टेटमेन्ट

इनकम्ब्रंस प्रमाणपत्र

मुद्रांक शुल्क भरण्याचे तीन मार्ग आहेत- नॉन-ज्यूडिशियल स्टँप पेपरद्वारे, फ्रँकिंग पद्धतीने किंवा ई-मुद्रांक पद्धतीने.

या पद्धतीनुसार, कराराच्या तपशीलांचा अशा कागदावर उल्लेख केला जातो आणि त्यावर कार्यकारींनीद्वारे स्वाक्षरी केली जाते. त्यानंतर, चार महिन्यांच्या आत, याची नोंद उपनिबंधक कार्यालयात करणे आवश्यक आहे. मुद्रांक शुल्क भरण्याच्या या पद्धतीमध्ये, जर मुद्रांकांचे मूल्य ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त होत नसेल तर विक्रेत्यास त्याच्या विक्री प्रकारासाठी परवानाधारक मुद्रांक विक्रेत्याकडून आवश्यक किंमतीचे मुद्रांक कागद खरेदी करणे आवश्यक आहे. मालमत्तेच्या व्यवहारात नेहमीच यापेक्षा जास्त पैसे गुंतविली जाणार असल्याने, आवश्यक मुद्रांक कागद राज्य सरकारच्या तिजोरी किंवा उप कोषागारातून खरेदी करावा.

या पद्धतीत, करार साध्या कागदावर छापला जातो. हा कागद एका अधिकृत बँकेत सबमिट केला आहे, जो कागदावर फ्रँकिंग मशीनद्वारे प्रक्रिया करतो. अधिकृत बँका मालमत्ता खरेदीच्या दस्तऐवजावर शिक्कामोर्तब करतात किंवा त्यावर संप्रदायाची जोड देतात. व्यवहारासाठी मुद्रांक शुल्क भरले गेले आहे याचा पुरावा म्हणून हे कार्य करते.

काही राज्यांमध्ये आपण आरटीजीएस / एनईएफटी मार्फत आवश्यक मुद्रांक शुल्काची रक्कम ऑनलाईन भरू शकतो. त्यानंतर, तारीख, मुद्रांक शुल्क प्रकार इत्यादी तपशिलासह मुद्रांक शुल्क प्रमाणपत्र नोंदणी प्रक्रियेसाठी डाउनलोड केले जाऊ शकते. केंद्राने देशभरातील ई-स्टँपसाठी एजन्सी म्हणून स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL) ची नियुक्ती केली आहे. खरेदीदार त्यांच्या मालमत्तेच्या खरेदीवर मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी एसएचसीआयएल पोर्टलला भेट देऊ शकतात.

भारतात दर तुलनात्मकदृष्ट्या जास्त आहेत, स्टँप ड्यूटी चुकवणे भारतात प्रचलित आहे, कारण मुद्रांक शुल्क भरणे हे परिपूर्ण कायदेशीर पुरावा म्हणून काम करत नाही. मालमत्ता नोंदणीचे कागदपत्र केवळ असे दर्शवित आहेत की आपण विशिष्ट हेतूंसाठी विशिष्ट फी भरली आहे. मालमत्तेवर आपली मालकी कायदेशीररित्या सिद्ध करण्यासाठी खरेदीदारांना कायदेशीर वाद झाल्यास इतर अनेक पुरावे सादर करावे लागतील. ही वस्तुस्थिती बर्‍याच खरेदीदारांना त्यांची मालमत्ता नोंदविण्यापासून परावृत्त करते. मुद्रांक शुल्काचे दर खूपच जास्त आहेत हे लक्षात घेता आणि संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये कायदेशीर पावित्र्य असले पाहिजे जे नाहींए, असे मानून, मुद्रांक शुल्क चुकवण्याचे प्रकार भारतात सामान्य आहेत आणि परिणामी राज्य सरकारांचे मोठे नुकसान होते.

मालक एखाद्या मालमत्तेच्या सर्कल रेट मूल्यापेक्षा कमी किंमतीला आपली मालमत्ता विकू शकतो, तरीही मालमत्तेच्या मुद्रांक शुल्काच्या आधारे त्याला भांडवली नफा कर भरावा लागतो. बांधकाम उद्योगामध्ये बेहिशेबी पैशांचा वापर न होण्याच्या उद्देशाने सरकारने २०१७ मध्ये प्राप्तिकर कायद्यात कलम ५०C लागू केला. हा विभाग असे प्रतीपादन करतो की एखाद्या मालमत्तेचे जर विक्रेताांकडून प्राप्त झालेला ‘दाखवलेला विक्री विचार’ मुद्रांक शुल्क मूल्यांकनापेक्षा कमी असेल तर मुद्रांक शुल्काचे मूल्यमापन कलम ४८ अंतर्गत भांडवली नफ्याच्या मोजणीचा आधारावर असेल,. कलम ५०C मध्ये वित्त अधिनियम, २०१८ आणि त्यानंतर वित्त अधिनियम, २०२० ने सुधारणा करण्यात आली. मागील दुरुस्तीत असे नमूद केले गेले होते की मुद्रांक शुल्क आणि विक्री मूल्यात ५% पेक्षा जास्त फरक नसल्यास अशा परिस्थितीत भांडवली नफ्याच्या मोजणीत कोणतेही समायोजन केले जाणार नाही. आणि नंतरच्या दुरुस्तीनंतर ही मर्यादा १०% पर्यंत वाढविण्यात आली.

काही प्रकरणांमध्ये, मुद्रांक शुल्काची बचत करण्यासाठी, करारामध्ये लोक कमी किंमतीची मालमत्ता किंमत दर्शवितात. अशा कर चुकवणे प्रकारामुळे सरकारला महसूली तोटा सहन करावा लागत आहे. आपण अपुरा मुद्रांक शुल्क भरल्यास, आपल्याला शुल्क चुकवल्याबद्दल जोरदार दंड होऊ शकतो. मुद्रांक शुल्क चुकवल्याबद्दल शिक्षा आणि दंड, राज्याराज्यात वेगवेगळा असू शकतो. राज्याच्या नियमांनुसार वास्तविक मुद्रांक शुल्काच्या आठ टक्क्यांपासून ते २० टक्क्यांपर्यंत कमीतकमी दंड मर्यादा आणि विशिष्ट कालावधीसाठी तुरुंगवासही असू शकतो.

महिलेच्या नावावर नोंदणीः काही राज्ये महिला मालमत्ता खरेदीदारांकडील मुद्रांक शुल्कावर महत्त्वपूर्ण सूट देतात. म्हणूनच, जर आपण मुद्रांक शुल्काची बचत करण्याचा विचार करीत असाल तर आपण घरातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर मालमत्ता खरेदी करू शकता. आपण आपल्या मालमत्ता खरेदीसाठी बर्‍याच ठिकाणी शॉर्टलिस्ट केलेली असल्यास, आपण कोणत्या ठिकाणी सर्वात कमी मुद्रांक शुल्क मूल्य देतो हे ठरवण्यासाठी आपण विविध ठिकाणच्या मुद्रांक शुल्काची तुलना करू शकता.

कमी सुविधा असणारे प्रकल्पः प्रीमियम सुविधा नसलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये मुद्रांक शुल्क कमी असते. उदाहरणार्थ, यु.पी. मध्ये, जर गृहनिर्माण संस्था विविध सुविधा देत असेल तर जास्त शुल्क आकारले जाईल. जोपर्यंत खरोखर एखाद्याला या सुविधांची गरज नाही, तोपर्यंत कमी सुविधा असलेल्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणे चांगले.

ग्रामीण भाग: राज्यात ग्रामीण भागातील मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांच्या तुलनेत शहरी भागातील मालमत्ता खरेदी करणा्यांना जास्त शुल्क भरावे लागते. निवासी मालमत्ता प्रामुख्याने अधिवासासाठी खरेदी केली जात असल्यास, नगरपालिका क्षेत्राच्या कक्षेत येत नसलेल्या भागात मालमत्ता खरेदी केल्यास खरेदीदाराला मुद्रांक शुल्क खर्चावर बचत करता येईल.

बांधकाम उद्योग संस्था देखील स्वस्त घरांना मुद्रांक शुल्कापासून मुक्तता असावी अशी मागणी करत आहे. असे झाल्यास, या विभागातील खरेदीदार मोठ्या प्रमाणात बचत करु शकतात. कधीकधी, विकासक मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काचा खर्च उचलण्यास सहमत असतात. तथापि, आपण याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे की आपण त्यासाठी आपणाला अप्रत्यक्ष मार्गाने शुल्क आकारणार नाही. मुद्रांक शुल्क माफ करणार्‍या प्रकल्पात गुंतवणूक करा: विशेषत: अशा वेळी रोख रक्कम इच्छित विकासकांना खरेदीदारांना आकर्षित करण्यासाठी जेव्हा विक्री वाढविण्याच्या उद्देशाने, नवीन पद्धती आखण्यास भाग पाडले जाते, तेव्हा मोठ्या संख्येने अशा गटांकडून मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची ऑफर दिली आहे. याचा अर्थ असा की, बिल्डर आपल्या वतीने मुद्रांक शुल्काचा भार उचलेल. अशा प्रकारच्या ऑफरला जाणे चांगले ठरेल, परंतु आपण खरेदीच्या इतर बाबींची काळजीपूर्वक तपासणी करणे आवश्यक आहे हे ही लक्षात घ्या.

प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी नुसार घर खरेदीदार मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कासाठी भरलेल्या पैशांसह त्याच्या गृह कर्जाच्या मुख्य देयकावर सूट मागू शकतो. तथापि, केवळ एका वर्षासाठी ही मर्यादा १.५० लाख रुपये आहे. कलम ८० सी अंतर्गत पीएफ, पीपीएफ, जीवन विमा, गृह कर्जाचे मुद्दल इत्यादी विविध प्रकारच्या गुंतवणूकीवर सूट देण्यात येते. तथापि लाभ मिळविण्यासाठी खरेदीदाराने ते सिद्ध केले पाहिजे की त्याने मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी रकमेची व्यवस्था केली आहे. त्याचे पैसे इतर कोणत्याही स्त्रोतांकडून घेतल्यास सूट उपलब्ध होणार नाही. तसेच, लक्षात ठेवा मुद्रांक शुल्क शुल्कात परतावा नाही.

घर खरेदीदारांना त्यांच्या स्वत: च्या ठेवीतून मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काची व्यवस्था करावी लागते, कारण बँका मालमत्तेच्या किंमतीचे मूल्यांकन करताना या खर्चाचा समावेश करत नाही. तर, बँका केवळ मालमत्तेच्या ८०% किंमतीला कर्ज म्हणून मंजूर करतात. पुढे, मालमत्ता मूल्यांकन करण्यासाठी बँका त्यांच्या स्वत: च्या पद्धती लागू करतात. याचा अर्थ असा की एखाद्या मालमत्तेची किंमत १ करोडला विकली जात असेल आणि जर त्याच्या आकलनानुसार असे दिसून आले की मालमत्तेचे मूल्य केवळ ९० लाख रुपये आहे तर बँक ८० लाख रुपये किंवा ८०% कर्ज देऊ शकत नाही. अशावेळी ते ९० लाख रुपयांपैकी ८०% म्हणजेच ७२ लाख रुपये गृह कर्ज म्हणून देईल. या प्रकरणात, खरेदीदारास मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कासह उर्वरित रकमेची व्यवस्था करावी लागेल. याचा अर्थ दिल्लीतील खरेदीदाराला एक कोटी रुपये किंमतीचे घर खरेदी करण्यासाठी व नोंदणी करण्यासाठी एकूण किंमत म्हणून जवळजवळ १.०६ कोटी रुपये खर्च करावे लागतील, परंतु बँक त्याला केवळ ७२ लाख रुपये कर्ज म्हणून देईल.

https://www.realestateganesh.in